१ .मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सवल र दुर्वल पक्ष :

नेपालको संविधानमा सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधिवक्ताको अवधारणा स्थापित भई प्रदेश नं. १ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्य संचालन गरी रहेकोमा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित आन्तरिक। वाह्य वातावरण एवं वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा देहायका सवल र दुर्वल पक्षहरु देखिएका छन् ।

• सवल पक्षहरु

1. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु तथा सरकारी निकाय र अधिकारीहरुलाई सहज रुपमा कानूनी राय सल्लाह प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ।

2. प्रदेश सरकार विरुद्ध परेका रीट निवेदनहरुमा उच्च अदालतमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेश क्षेत्रभित्र कानूनी शासनको जग बसाउनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो कार्यालयका सरकारी वकीलबाट महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्थिति बनेको छ।

3. स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सरकारी वकिलहरु सम्मिलित भएको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ।

4. मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन, कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक, फर्निचर र मेसिनरी सामान खरीद भएका छन ।
5. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य सरकारी अधिकारीहरुलाई राय सल्लाह दिने अधिकार संविधान र कानूनमा नै सुनिश्चित भएको छ।

6. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन नं. १ प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

7. फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) ले प्रोवेशन तथा प्यारोल वोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल वोर्डको व्यवस्था गिरएको छ ।

8. प्रदेश सरकारबाट निसृत हुने कामकारवाही कानूनी शासनको मान्यता र विधिमा आधारीत हुने छन।

9. न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायहरुमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व भएको छ।

दुर्वल पक्षहरु

1. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताले के (कस्तो काम गर्दछ भन्ने बारेमा आम जनताहरु जानकारी भईसकेका छैनन् । त्यसैले प्रयाप्त जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन ।

2. दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारीको पदपुर्ति हुन सकेको छैन ।

3. छुट्टै भौतिक संरचना र कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध हुन नसकेको ।

4. महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गतमा घट्ने फौजदारी मुद्दाहरुको अभियोजन गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकारको संवैधानिक स्पष्टता हुनु सकेको नहुदाँ कार्यमा द्धिविधा परेको छ।

5. प्रदेशले निर्माण गरेका कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा अधिकारीहरुको प्रष्ट व्यवस्था नहुदाँ प्रदेश स्तरीय कानूनको कार्यान्वयन गर्नमा कठिनाई छ ।

6. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरुको क्षमता विकासका लागि विशिष्टिकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेको छैन भने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरणा दिई राख्न सक्ने अवस्था नहुदाँ सरुवा रोक्न सक्ने अवस्था छैन र वैदेशिक अध्ययन भ्रमणको अवसर समेत छैन ।
7. मुख्य न्यायाधिवक्ताको आफ्नै भवन नभएकोले कार्य वातावरण सहज छैन ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सामना गर्नु परेका चुनौती र समस्याहरु मध्य कतिपय समस्याहरु बाह्य वातावरणले सिर्जना गरेका छन भने कतिपय संस्थागत संरचनाबाट सिर्जित छन् । त्यस्तै कतिपय समस्याहरु नीतिगत तथा चुनौतीहरुको सामना गर्ने कार्यमा सम्बद्ध सबैको सहयोग र सहकार्य हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

2. निष्कर्ष :

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानूनी शासन प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कानूनी शासनको स्थापनाका लागि स्वतन्त्र, समक्ष र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासन आवश्यक पर्ने हुदाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकीलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, कुनै अदालत वा न्यायिक वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, कुनै अदालत वा न्यायिकको आदेशबाट प्रदेश सरकारको हक हितमा प्रतिकूल असर परेमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट निवेदन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन पेश गर्ने, प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर भएका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने, अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलार्इ मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारी निकायलाई संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने समेतको काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनले तोकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट नयाँ कानूनहरुको निर्माण हुने क्रम जारी छ सोही कानून अनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पूर्व तयारी र थप क्रियाशिलता देखाउनु पर्ने अवस्था छ । यसका लागि पर्याप्त, साधन र जनशक्ति उपलब्धता एवं कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
३ सुझावहरु :

नेपालको संविधानले देशलाई संघीयतामा अवतरण गराई सकेपछि प्रदेश तहमा समेत उक्त संविधानको मर्म बमोजिम कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै प्रदेश स्तरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यलायका काम कारवाहीको अभ्यास छोटो समयकै भएपनि केहि सारभूत, भौतिक र मानवीय समस्याबाट यो कार्यालय समेत अछुतो छैन । छोटो समयमा पनि यस कार्यालयको गरिमा अभिवृद्धिको लागि निम्न सुझाव दिनु सान्दर्भिक हुनेछ।

१. नेपालको संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखेकोमा मुख्य न्यायाधिवक्ता माथि महान्यायाधिवक्ताको प्रशासनिक वा न्यायिक कस्तो प्रकारको नियन्त्रण हो स्पष्ट हुन नसकेको र कुनै अधिकार प्रत्यायोजन नभएको स्थितिमा सो विषयहरु निर्क्यौल हुनु जरूरी देखिन्छ।

२. मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको हुदाँ आफनो मातहत रहने कार्यालयका कर्मचारी र भविष्यमा उच्च अदालतका इजलास मुकाम रहन सक्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रति जवाफदेही गराउने प्रावधान नहुदाँ सो तर्फ आवश्यक नीति र संघीय ऐनहरुमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्मचारी दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समूचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालई संविधान र ऐन कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न जिम्मेवारी र कार्यबोझका आधारमा मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ ।

४. स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने सवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के कसरी समन्वय सहकार्य गर्नु पर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र स्थानिय न्यायिक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारवाही समेत न्यायिक परिक्षणका विषय हुनसक्ने र त्यस्ता काम कारवाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र सोको कार्यालयको भूमिकाबारे स्पष्टता हुनुपर्ने।

५. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको कार्यालय हुने भएकाले आवश्यक आफनै जग्गा, घर नभएको, भौतिक स्रोत साधनहरुको कमी रहेकोले सो तर्फ पहल हुनु पर्ने देखिन्छ।

६. फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट प्रदेश स्तरिय प्यारोल र प्रोवेशन वोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने हुदाँ सो सम्बन्धि कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७. उच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा गरेको फैसलाहरु केही हदसम्म अन्तिम हुने संविधान, कानूनको प्रयोग अन्तर्गत प्रदेश तहका फौजदारी न्याय प्रणालीसंग जोडिएका मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई स्पष्ट गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

८. जिल्ला अदालत, उच्च अदालत लगायत प्रदेश निकायका अर्धन्यायिक निकाय एवं न्यायिक निकायसंग समन्वयमा सम्पर्क स्थापित गर्न, भरपर्दो संयन्त्रको आवस्यकता देखिन्छ ।

९. संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

१०. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धान व्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकोले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

११. प्रदेशसभा कानून निर्माण सभा पनि भएकोले दण्डनीय कानून वनाउन सक्छ र प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र कानूनी राज्य प्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने भएकोले निर्मित कानून लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हाल प्रचलनमा रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा संसोधन गरी संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जिम्मेवारी निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको छ ।

१२. फौजदारी न्याय प्रणालीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट वनाउनु पर्ने देखिन्छ ।