मुख्य न्यायाधिवक्ता (नेपालको संविधान धारा १६०)

मुख्य न्यायाधिवक्ता : (१) महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ ।

(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

(३) उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ।

(४) देहायको कुनै अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुनेछ :-

(क) निजले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा,

(ख) निजलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) मुख्य न्यायाधिवक्ताका प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी सल्लाकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले गर्नेछ ।

(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १६०, मा मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १६० उपधारा(२) बमोजिम माननीय प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री श्री शेरधन राई ज्यूको सिफारिसमा माननीय प्रदेश प्रमुख प्रा. डा. गोविन्द वहादुर तुम्बाहाङ ज्यूबाट मिति २०७४ फाल्गुण २५ गते मंगलवार १ नं. प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणि आचार्यलाई नियुक्ति गर्नु भएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका माननीय मुख्य न्यायाधिश श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल ज्यूबाट प्रदेश प्रमुख माननीय प्रा. डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ र १ नं. प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभाका सभामुख माननीय प्रदिप कुमार भण्डारी समेतको उपस्थितिमा मिति २०७४ साल चैत महिना १२ गते सोमवारको दिन मुख्य न्यायाधिवक्ता पदको पद तथा गोपनियता सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको थियो ।